या बैठकीत ओम राजे निंबाळकर यांनी प्रामुख्याने खालील विषयावर सविस्तर सूचना मांडल्या
1 ग्रामीण भागात पूर्वी जलस्वराज, भारत निर्माण राष्ट्रीय पेय जल ,जल जीवन मिशन अशा पाणीपुरवठ्याच्या योजना झाल्या त्या पाहता त्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊन देखील त्या बंद अवस्थेत केवळ थडगे उभा केल्यासारखं दिसत आहेत, व भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकले असल्याने ग्रामीण भागातील जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे
त्यामुळे अशा पाणी पुरवठा योजनेतील विहीर व पाण्याची खात्री झाल्यानंतर उर्वरित कामे करणे अपेक्षित आहे मात्र अनेक वेळा.
पाणी पुरवठा विहिरी च्या पाण्याची खात्री न करता उर्वरित कामे करून मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या पैशाचा अपव्यय केला जातो त्यामुळे यापुढे सुरुवातील विहीर चा स्तोत्र सक्षम असेल तरच पुढील कामे हाती घ्यावीत असी सूचना आजच्या बैठकीत केली
2) प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत शहरी भागातील लाभार्थ्यासाठी 2 लाख 40 हजार व ग्रामीण भागातील योजनेसाठी 1 लाख 20 हजार एवढी रक्कम प्रत्येक लाभार्थ्याला दिली जाते
मात्र अशी घरकुले बांधण्यासाठी आवश्यक असणारे लोखंड, सळई,सिमेंट, वाळू, खडी, मजुरी हे समान असताना अशी विषमता का?
यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेवर अन्याय होत आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातील या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना देखील शहरी भागातील योजनेप्रमाणे प्रति लाभार्थी 2 लाख 40 हजार रुपये द्यावेत अशी सूचना या बैठकीत केली
3) 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्रासाठी निधी चित् तरतूद 2020 ते 2021 साठी 5827 कोटीं होती ,2021 ते 2022 साठी 4307 कोटी होती व 2022 ते 2023 साठी 3696 कोटी होती व 2023 ते 2024 साठी 3629 कोटी आहे
याकडेवारी पाहता दिवसेंदिवस या 15 व्या वित्त योजना अंतर्गत महाराष्ट्रावर निधीची कमी तरतूद करून अन्याय केला जात आहे तरी तो थांबवावा व पूर्वीप्रमाणेच निधीची तरतूद कायम असावी अशी देखील सूचना यावेळी केली
4) महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेली 7 वर्षापासून होत नसून यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नसल्याने त्यांना मिळणारा निधी हा विविध विकास कामाचा आहे व त्यामुळे ग्रामीण भागात विकास कामे होण्यास मदत होते मात्र अशा निवडणुका नसल्याने हा निधी महाराष्ट्राला मिळत नाही त्यामुळे निवडणुका देखील तात्काळ घ्याव्यात अशी सूचना देखील यावेळी बैठकीत केली
