सोलापूर: दिनांक
मागील काही दिवसांपासून राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते केले आहे. पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असताना, शासनाने जाहीर केलेली एकरी ८,५०० रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, ही रक्कम त्यांच्या एकूण लागवड खर्चाच्या तुलनेत अतिशय कमी असून, सरकार केवळ शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे.
शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकासाठी केलेला प्रति एकर खर्च पाहता, सरकारी मदत किती हास्यास्पद आहे हे स्पष्ट होते. लागवडीपासून काढणीपर्यंतचा खर्च सुमारे ₹१९,५५० इतका आहे, तर सरकारकडून मिळणारी मदत फक्त ₹८,५०० आहे. खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे:
कामाचा तपशील खर्च प्रति एकर पुढील प्रमाणे.
मशागत ₹१९००
खत ₹१७५०
बियाणे ₹२८०० ते ₹४२००
पेरणी ₹१०००
कोळपणी ₹१५००
फवारण्या (तीन टप्पे) ₹५०००
सोयाबीन काढणी ₹५०००
सोयाबीन भरडणे प्रति पिशवी ₹२००
एकूण खर्च सरासरी ₹१९,५५०
एका शेतकऱ्याने आपला संताप व्यक्त करताना सांगितले, “एक सोयाबीनची बॅगच ₹३५०० ते ₹४१०० मध्ये मिळते, मग ही मदत कशासाठी? गुंठ्याला केवळ ₹८५ देऊन सरकारने आमची थट्टाच केली आहे.”
अनेक शेतकरी पंचनामे योग्य पद्धतीने होत नसल्याची तक्रार करत आहेत. अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतातील माती पूर्णपणे वाहून गेली आहे, ज्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतीची मशागत करणेही अवघड झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे १००% नुकसान झाले आहे, त्यांना किमान एकरी ₹४०,००० ची मदत देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
एका शेतकरी संघटनेच्या नेत्याने आवाहन केले की, “पंचनामे करताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केवळ कागदी आकडेवारी न पाहता, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन वास्तव लक्षात घेऊन संवेदनशीलपणे काम करावे.” शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही मदत म्हणजे केवळ ‘ठिगळं’ लावण्यासारखी आहे. त्यांच्या मेहनतीचे, कर्जाचे आणि भविष्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन, तातडीने भरीव मदत जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
